जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर सियासत गर्माई उमर बोले-राज्य का दर्जा बहाल होने पर वह विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने को तैयार हैं

वहीं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यदि जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने के बाद विधानसभा को भंग करके नये सिरे से चुनाव कराया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। गुलमर्ग में अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने अखबार में पढ़ा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव फिर से कराने होंगे। उन्हें ऐसा करने दीजिए, किसने रोका है।’’ पिछले साल अक्टूबर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर के लोगों का अधिकार है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पता है कि यह खबर कहां से आई है। मुझे पता है कि यहां अखबार में यह खबर किसने प्रकाशित कराई…यह सिर्फ विधायकों को डराने के लिए प्रकाशित की गई। राज्य का दर्जा किसी विधायक या सरकार के लिए नहीं है। यह राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए है और हम विधायक इसमें बाधा नहीं बनेंगे।’’ उन्होंने कहा कि अगर विधायकों को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधानसभा भंग करने की धमकी दी जा रही है, तो ऐसा करें। उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘जिस दिन राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा, उसके अगले दिन हम राज्यपाल के पास जाएंगे और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे। हमें डराने की कोशिश न करें…राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है और इसे हमें वापस दें। अखबारों में खबरें छपवाना बंद करें, यह काम नहीं करेगा।”