एसआईआर के खिलाफ नहीं हैं लेकिन इस प्रक्रिया के लिए समय दिया जाना चाहिए, 15.20 प्रतिशत लोग भी सूची से छूट गए तो वो भी अपनी नागरिकता खो देंगे: असदुद्दीन ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी पहले भी उठा चुके हैं सवाल

इससे पहले उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था, “चुनाव आयोग ये पूरी प्रक्रिया एक महीने में करना चाहता है, ये कैसे संभव है? आप ये एक महीने में कैसे कर सकते हैं? इसका क्या औचित्य है?” उन्होंने कहा, “आप जल्दबाजी करके इसे पूर्ववत नहीं कर सकते और कल, अगर चुनाव होते हैं और मुझे यकीन है कि बहुत से नाम छूट जाएंगे, तो इसका दोष कौन लेगा? ऐसा करना (इतने कम समय में) असंभव है और मेरी आशंका है कि हजारों नहीं, बल्कि लाखों, शायद करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब हो जाएंगे और वे मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।”

उन्होंने लाल बाबू हुसैन मामले का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो व्यक्ति पहले से मतदाता सूची में नामांकित है, उसे बिना नोटिस और उचित प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, “बिहार के ज्यादातर युवा पलायन कर चुके हैं। वे आर्थिक कारणों से पंजाब, केरल, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली जाते हैं और सीमांचल का अधिकांश क्षेत्र बाढ़ के कारण लगभग छह महीने तक कटा रहता है। अब आप इसे एक महीने में करना चाहते हैं. बीएलए आपके घर कितनी बार आएगा? शायद वह एक बार, दो बार और तीन बार आएगा। यह काफी चौंकाने वाला है कि चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है।”